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चंडीगढ़, 30 अक्टूबर। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार ने घोषणा की है कि 1 नवंबर को पंजाब के गंभीर मुद्दों पर होने वाली बहस में पंजाब के गंभीर मुद्दे, कृषि की बिगड़ती हालत, जल संसाधनों की चिंताजनक स्थिति और नशीली दवाओं के मुद्दे पर चर्चा के साथ-साथ पंजाब के जनसांख्यिकीय क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की महत्वपूर्ण उपस्थिति और हाशिए, भेदभाव और सामाजिक-आर्थिक रूप से उनके निरंतर संघर्ष को देखते हुए अनुसूचित जातियों की आरक्षण नीति पर बहस मे शामिल करने की नैशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स एलायंस ने अपील की है।
अनुसूचित जाति के हितों के लिए लड़ने वाले एकमात्र संगठन नैशनल शेड्यूल्ड कास्ट एलायंस के अध्यक्ष परमजीत सिंह कैंथ ने अपील करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी सरकार ने पंजाब के सामने मौजूद गंभीर मुद्दों की चर्चा का मार्ग प्रशस्त किया। इनमें कृषि, जल संसाधनों की चिंताजनक स्थिति और नशीली दवाओं की व्यापक समस्या, सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों की उपेक्षा के साथ-साथ आरक्षण के गंभीर नीतिगत मुद्दे शामिल करने की अपील , पंजाब के 35 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति समुदाय के अस्तित्व से संबंधित हैं यह अपील इस मूल सिद्धांत से सूचित है कि अनुसूचित जाति समुदाय का अस्तित्व और समृद्धि इन नीतियों के न्यायसंगत और उचित कार्यान्वयन से अटूट रूप से जुड़ी हुई है।
कैंथ ने कहा कि आगामी बहस के लिए अधिक समावेशी और भागीदारीपूर्ण दृष्टिकोण की मांग एससी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व को दर्शाती है। यह दृष्टिकोण पंजाब के सामने मौजूद जटिल चुनौतियों को व्यापक रूप से संबोधित करने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है और पारंपरिक राजनीतिक सीमाओं से परे बातचीत के महत्व को रेखांकित करता है। यह अनुसूचित जातियों के सामने आने वाले मुद्दों की केंद्रीयता को पहचानता है और समानता, न्याय और सामाजिक समावेशन के सिद्धांतों के अनुरूप उन्हें चर्चा में सबसे आगे रखने का प्रयास करता है।
कैंथ ने कहा, “पंजाब में अनुसूचित जाति समुदाय को प्रभावित करने वाले गहरे और बहुआयामी मुद्दों में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत भूमि का 1/3 हिस्सा, सामाजिक भेदभाव, हिंसा, गांवों में शोषण, हत्याएं और संबंधित चिंताएं शामिल हैं।” इसमें शामिल है कानून प्रवर्तन पर भेदभाव और राजनीतिक दबाव का घातक प्रभाव, जिसके परिणामस्वरूप अनुचित एफआईआर दर्ज की जाती है। चार दशकों से अधिक की स्थिर आरक्षण नीतियों की पृष्ठभूमि में, जीवन स्तर को ऊपर उठाने और इस हाशिए पर पड़े समुदाय के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में अनुसूचित जाति उप-योजना पर ध्यान केंद्रित करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता है और बहस का एजेंडा जीवन स्तर में सुधार के लिए अनुसूचित जाति उपयोजना लागू की जानी चाहिए। कैंथ ने आगे कहा कि आगामी बहस के लिए निमंत्रण सिविल सोसाइटीज और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को शामिल करने के महत्व पर नैशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स एलायंस जोर देता है जो समाज के कल्याण में सराहनीय योगदान देते हैं और सरकार से इसमें शामिल होने की पुरजोर अपील की है।
