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सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया गया कि पिछले साल देश में सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज कुल मामलों में से दो हजार से ज्यादा मामलों में फैसला हुआ। वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया ने एक हलफनामा दायर कर यह जानकारी दी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें मांग की गई है कि जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज मामलों की सुनवाई में तेजी लाई जानी चाहिए। इस मामले में कोर्ट ने वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया को न्याय मित्र नियुक्त किया है। विजय हंसारिया ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद एमपी/एमएलए कोर्ट में सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज मामलों की सुनवाई में तेजी आई है। हालांकि कोर्ट द्वारा और दिशा निर्देश दिए जाने चाहिए ताकि लंबित मामलों की भी जल्द सुनवाई हो सके। हलफनामे में कहा गया है कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों की समीक्षा के लिए उच्च न्यायालयों द्वारा सख्ती से समीक्षा की जानी चाहिए। वकील विजय हंसारिया ने कोर्ट में एनजीओ एडीआर की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि लोकसभा चुनाव के पहले दो चरणों में कुल 2,810 उम्मीदवारों में से 501 उम्मीदवार यानी कि 18 प्रतिशत उम्मीदवार दागी हैं। इनमें से भी 327 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें जनप्रतिनिधि अगर दोषी पाए गए तो उन्हें पांच साल या ज्यादा की सजा हो सकती है । 17वीं लोकसभा (2019-2024) के लिए चुने गए 514 उम्मीदवारों में से 225 सदस्यों यानी कि 44 फीसदी के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज थे। मामले में सुप्रीम कोर्ट की मदद कर रहे वकील हंसारिया ने हलफनामे में बताया कि 1 जनवरी 2023 तक 4,697 आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें से 2,018 मामलों में बीते साल फैसला हो गया। हलफनामे में बताया गया कि साल 2023 में नेताओं के खिलाफ 1746 नए मामले दर्ज हुए। ऐसे में 1 जनवरी 2024 तक नेताओं के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों की कुल संख्या 4,474 हो गई है।
