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लुधियाना, 23 अगस्त, 2023 : हर घर जल योजना पर सांसद (राजसभा) संजीव अरोड़ा द्वारा उठाए गए एक सवाल के जवाब में, केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से पता चलता है कि 100 प्रतिशत ग्रामीण परिवार पंजाब में जल आपूर्ति का प्रावधान किया गया है। अरोड़ा ने देश में प्रत्येक घरेलू जल योजना के कवरेज प्रतिशत और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण के बारे में एक प्रश्न पूछा। जवाब में, मंत्री ने कहा कि भारत सरकार देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से पानी की आपूर्ति प्रदान करने के लिए राज्यों के साथ संयुक्त रूप से जल जीवन योजना (जेजेएम) – हर घर जल लागू कर रही है। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की रिपोर्ट के अनुसार, 2023 तक देश के 19.46 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 12.59 करोड़ (64.70%) घरों को नल से पानी की आपूर्ति प्रदान की जा चुकी है। मंत्री ने अपने उत्तर में राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार स्थिति भी प्रदान की। (Punjab News)
अरोड़ा ने आज यहां एक बयान में कहा कि पंजाब सहित 9 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 100 प्रतिशत ग्रामीण घरों में नल से पानी की आपूर्ति उपलब्ध करा दी गई है। अन्य आठ राज्य/केंद्र शासित प्रदेश जहां यह प्रावधान किया गया है वे हैं: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी और तेलंगाना।
अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में नल जल आपूर्ति का वितरण इस प्रकार है: बिहार (96.38%), मिजोरम (89.94%), सिक्किम (86.28%), अरुणाचल प्रदेश (84.64%), उत्तराखंड (78.41%), महाराष्ट्र (77.52%) ) ), लद्दाख (77.21%), मणिपुर (76.72%), नागालैंड (73.16%), तमिलनाडु (70.17%), आंध्र प्रदेश (70.06%), कर्नाटक (68.78%), जम्मू और कश्मीर (66.05%), त्रिपुरा (65.55%), ओडिशा (62.19%), छत्तीसगढ़ (53.34%), मेघालय (53.27%), उत्तर प्रदेश (52.65%), असम (52.13%), मध्य प्रदेश (51.04%), केरल (49.74%), राजस्थान (41.03%), झारखंड (38.76%), पश्चिम बंगाल (34.26%) और लक्षद्वीप (0.01%)। (Punjab News)
इस प्रकार, आंकड़ों से पता चलता है कि नल जल आपूर्ति के प्रावधान के मामले में पंजाब राज्य कई राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से कहीं बेहतर है। आंकड़ों से यह भी पता चला कि पंजाब में कुल 1.14 लाख ग्रामीण घर हैं और इन सभी घरों को नल से पानी की आपूर्ति मिल रही है। पंजाब की पूर्व मुख्य सचिव विनी महाजन जल शक्ति मंत्रालय की सचिव के रूप में विभाग का नेतृत्व कर रही हैं। इस बीच, इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अरोड़ा ने कहा, “पंजाब में 100% ग्रामीण घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने का श्रेय राज्य सरकार को जाता है। यदि राज्य सरकार ने इसके लिए पहल नहीं की होती तो यह संभव नहीं होता।”
