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चंडीगढ़, 1 जुलाई:
1993 बैच के आईएएस अधिकारी अनुराग वर्मा ने शनिवार को निवर्तमान मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ और अन्य वरिष्ठ नागरिक अधिकारियों की उपस्थिति में राज्य के 42वें मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला।
पटियाला के शिक्षाविदों के परिवार में जन्मे वर्मा मुख्य सचिव के रूप में अपने वर्तमान कार्यभार के अलावा कार्मिक और सतर्कता के प्रधान सचिव भी होंगे।
इस मौके पर वरिष्ठ सिविल अधिकारी डीके तिवारी, कुमार राहुल, मलविंदर सिंह जग्गी, विपुल उज्वल, रामवीर, सोनाली गिरी, ईशा कालिया, गौरी पराशर जोशी, पुनीत गोयल, भूपिंदर सिंह, नीरू कत्याल गुप्ता, सुखजीत पाल सिंह भी मौजूद थे।
मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के मार्गदर्शन में वह स्वच्छ, कुशल, उत्तरदायी और पारदर्शी प्रशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे, इसके अलावा सर्वांगीण विकास के साथ-साथ स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों पर भी विशेष जोर देंगे। राज्य। मुख्य सचिव ने कहा कि समाज के हर वर्ग की भलाई सुनिश्चित करने के लिए वह पूरी मेहनत और निष्ठा से अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे।
वर्मा ने कहा कि देश का सीमावर्ती राज्य और भोजन का कटोरा होने के कारण पंजाब का पूरे देश के लिए बहुत महत्व है और सरकारी कर्मचारियों के अलावा सभी सिविल और पुलिस अधिकारियों के सहयोग से पंजाब अग्रणी राज्य बन जाएगा। देश।
मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार की नागरिक केंद्रित और विकासोन्मुखी नीतियों को जमीनी स्तर से फीडबैक के साथ लागू करने पर भी प्रमुख जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की जनहितैषी नीतियों का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचाने का हरसंभव प्रयास किया जायेगा। उन्होंने आगे कहा कि आम जनता की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर और त्वरित तरीके से हल करने के लिए एक व्यवहार्य तंत्र विकसित किया जाएगा।
विशेष रूप से, वर्मा का पैतृक गांव पटियाला जिले में चलेला है और वह इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग में थापर कॉलेज, पटियाला से गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उन्होंने 1993 में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में कुल मिलाकर 7वीं रैंक हासिल की।
इससे पहले वर्मा अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह, उद्योग एवं वाणिज्य, कानूनी एवं विधायी कार्य, सूचना प्रौद्योगिकी एवं निवेश प्रोत्साहन का कार्यभार संभाल रहे थे। उन्होंने ग्रामीण विकास और पंचायत, उत्पाद शुल्क और कराधान, राजस्व सहित विभिन्न पदों पर भी राज्य की सेवा की थी। उन्होंने राजस्व के विशेष सचिव के रूप में कार्य करते हुए राजस्व भूमि रिकॉर्ड को कम्प्यूटरीकृत करने और राज्य में फर्द केंद्र स्थापित करने का असाधारण कदम उठाया। उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त के रूप में कार्य करते हुए, उन्होंने लोगों के लिए अपने करों का भुगतान करना सरल और पारदर्शी बनाया, जो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। अपनी प्रभावशीलता और कार्य नीति के परिणामस्वरूप, उन्होंने राजस्व में भी उल्लेखनीय वृद्धि की।
ग्रामीण विकास और पंचायत के वित्त आयुक्त के रूप में उन्होंने मनरेगा योजना के जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। पूरे राज्य में 1000 से अधिक गांवों में खेल के मैदानों और खेल पार्कों का निर्माण करवाकर उन्होंने एक स्वस्थ खेल वातावरण बनाना जारी रखा।
बठिंडा, लुधियाना और जालंधर जिलों के उपायुक्त के रूप में अपनी फील्ड पोस्टिंग के दौरान, उन्होंने उत्कृष्ट और प्रभावी सेवाएं प्रदान कीं। इसके बाद उन्होंने प्रधान कार्यालय में विभिन्न पदों पर सराहनीय प्रदर्शन किया।
