Saturday , September 7 2024
Breaking News

आशा कार्यकर्ता यूनियन अपनी मांगों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के आवास पर उनसे मिले।

आशा कार्यकर्ता यूनियन हरियाणा रजि. 2074 संबंधित एआईयूटीयूसी का एक प्रतिनिधिमण्डल अपनी मांगों को लेकर आज स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से उनके आवास पर मिला। आशा कार्यकर्ताओं की गत कई महीने की बकाया राशि का उन्होंने तुरंत भुगतान करने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधि मण्डल में यूनियन की राज्य प्रधान राजबाला यादव, महासचिव मधु देवी, सचिव संतोष देवी, आशा कार्यकर्ता यूनियन हरियाणा जिला अंबाला की प्रधान अंजू वर्मा, कुसुम देवी, एआईयूटीयूसी के राज्य प्रधान कॉमरेड राजेंद्र सिंह एडवोकेट, ट्रेड यूनियन नेता एवं रिटायर्ड मुख्य अध्यापक सूबे सिंह यादव, निर्मला देवी, मीणा कुमारी, लाभकोर देवी, सरंजित कौर, सुखविंदर कौर, सुनीता, पिंकी उपस्थिति रहे।

एआईयूटीयूसी के राज्य प्रधान कॉमरेड राजेंद्र सिंह एडवोकेट ने बताया कि आशा कर्मियों की समस्याओं और मांगों पर मन्त्री जी से विस्तार से चर्चा हुई। इनमें मुख्य रूप से प्रदेश की आशा कर्मियों को पिछले पांच – छ माह से मानदेय नहीं दिए जाने पर प्रतिनिधिमंडल ने गहरा रोष प्रकट किया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि प्रदेश की आशा कर्मियों को पहले ही न्यूनतम मानदेय नहीं दिया जा रहा है और जो कुछ दिया जा रहा था, उसको भी 5 – 6 माह से नहीं दिया जा रहा है। बिना मानदेय के परिवार कैसे चेलेंगा? सरकार इसका जवाब दे।

कर्मचारी नेता मास्टर सूबे सिंह ने कहा कि सरकार कहती है कि ‘आशा पे’ एप बंद होने के कारण मानदेय नहीं दिया जा रहा है। आशा कार्यकर्ता यूनियन हरियाणा का कहना है कि अगर एप खराब है तो उसे ठीक कौन करवाएगा? अगर सरकार की नियत में खोट नहीं है तो पहले की तरह फॉर्मेट के आधार पर मानदेय दिया जा सकता है। तमाम बातें सुनने के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन दिया कि मानदेय अविलंब आशा कर्मियों के अकाउंट में डाल दिया जायेगा और अन्य मांगों को जल्द ही पूरा किया जायेगा। आशा कार्यकर्ता यूनियन हरियाणा की राज्य प्रधान राजबाला यादव ने बताया कि यूनियन ने फ़ैसला लिया है कि अगर मानदेय नहीं मिला तो आगामी 5 दिसंबर को पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे एवं सीएमओ की मार्फत सरकार को ज्ञापन दिए जायेंगें।

About admin

Check Also

हिमाचल में ट्रांसफर पर पूर्ण रोक, सरकार ने जारी किए आदेश

हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *