मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन की पेंशन बढ़ाने और डिजिटल विज्ञापन पॉलिसी की मांग को मुख्यमंत्री ने किया मंजूर -सुरेंद्र मेहता

चंडीगढ़। मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन पत्रकारों के उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रही है। 16 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन के कार्यक्रम में संगठन ने मुख्यमंत्री से मांग की थी कि पेंशन 20,000 प्रति माह की जाए, डिजिटल विज्ञापन पॉलिसी बनाई जाए। पत्रकारों के निवास के लिए नीति बनाई जाए। मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर धरनी, महासचिव सुरेंद्र मेहता ने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन की मांग पर पत्रकारों की पेंशन राशि 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 करने की घोषणा की है। इसके साथ-साथ डिजिटल विज्ञापन पॉलिसी भी घोषित कर दी गई है। जिसका विस्तृत विवरण जल्द ही सरकार द्वारा दिया जाएगा।

उन्होंने जानकारी दी कि यह संगठन की प्रमुख मांगे थी, जिसको लेकर लगातार सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों एवं मीडिया सलाहकार से बातचीत चल रही थी। बार-बार आग्रह किया जा रहा था, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने इन दोनों मांगों की अब घोषणा करदी है। उन्होंने बताया कि मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन जल्द ही हरियाणा के मुख्यमंत्री का इसके लिए अभिनंदन व धन्यवाद करेगी। उन्होंने कहा कि अन्य मांगों पर भी सरकार ने जल्द ही निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। चंद्रशेखर धरनी, सुरेंद्र मेहता ने डी जी आई पी आर डॉक्टर अमित अग्रवाल, प्रधान सचोव वी उमाशंकर, मुख्यमंत्री के सी पी एस राजेश खुल्लर, पब्लिसिटी एडवाइजर तरुण भण्डारी का भी आभार व्यक्त किया है।

सी एम के समक्ष रखी अन्य मांगे: पत्रकारों व इनके परिवारों को जल्दी सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर मेडिकल सुविधा मिले, उस पर भी सरकार मंथन कर रही है। सरकार हाऊसिंग बोर्ड की विभिन्न योजनाओं में पत्रकारों के लिए आरक्षण की सुविधा पर भी सहानुभूति से सोचे। डिजिटल मीडिया को मान्यता देने के नियमो को लचीला बनाने की वकालत की। उन्होंने कहा कि डिजिटल मीडिया को मान्यता प्रदान करने के नियमों में कुछ परिवर्तन की जरूरत है। जो अन्य राज्यो जैसे पंजाब की तर्ज पर हरियाणा को भी करने की जरूरत है। उन्होंने डिजिटल को एड देने के मामले में भी पॉलिसी जल्दी लागू करने की मांग की।

चन्द्र शेखर धरणी व संजय भुटानी ने कहा कि एम डब्ल्यु बी की तरफ से मीडिया वेल्बीनग एसोसिएशन (रजिस्टर्ड) को पंचकूला में मुख्यालय बनाने व प्रेस क्लब चंडीगढ़ की तर्ज पर भवन बनाने के लिए सस्ते दाम पर 500 गज (एक कैनाल) जगह उपलब्ध करवाई जाए। पत्रकारों के लिए सस्ते दामों पर आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। प्रजतन्त्र के तीन स्तंभ को टोल फ्री है। चौथे स्तंभ मीडिया को भी टोल फ्री सुविधा उपलब्ध कराई जाए। मीडिया के लिए मुफ्त मेडिकल सुविधा पूरे हरियाणा में की जाए। हरियाणा सरकार के द्वारा डिजिटल मीडिया के लिए बनाए गए नियमों मेें मान्यता प्रदान करने की व्यवस्था को सरल किया जाए। तथा पड़ोसी राज्य पंजाब व अन्य राज्यों की तर्ज पर संशोधन किया जाए। किसी भी वेब मीडिया का मुख्यालय चाहे हरियाणा से बाहर हो, उन्हें भी मान्यता प्रदान की जाए। हरियाणा प्रेस मान्यता कमेटी तथा प्रेस रिलेशन कमेटी का पुर्न गठन किया जाए तथा मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन के दो दो सदस्यों को उसमें शामिल किया जाए।

बुजुर्ग पत्रकारों के बलिदान को समझने वाली पहली संस्था है एमडब्ल्यूबी

मीडिया वेलबीइंग एसोसिएशन ऐसी पहली संस्था है जिसने समाज को अपना महत्वपूर्ण लंबा जीवनकाल देने वाले वरिष्ठ पत्रकारों के बलिदान को समझा। इसलिए एसोसिएशन ने एक नई परंपरा शुरू की, जिसमें एसोसिएशन हर अपने कार्यक्रम में 60 वर्ष से अधिक उम्र के चार पत्रकारों को मुख्य अतिथि के हाथों सम्मानित करवाती है। जोकि संगठन अब तक प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, गृहमंत्री अनिल विज, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और विधानसभा अध्यक्ष के हाथों अलग-अलग कार्यक्रमों में सम्मानित करवा चुकी है। जिसमें संगठन अपनी तरफ से कुछ नगद राशि सम्मान स्वरूप इन वरिष्ठ पत्रकारों को देती है।

निशुल्क बीमा करवाने वाली पहली संस्था है एमडब्ल्यूबी

एसोसिएशन समय-समय पर मृत्यु दुर्घटना बीमा और टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के लाभ पत्रकारों को देती रही है। प्रदेशभर में हजारों की संख्या इस संगठन के सदस्यों की है। लेकिन अब तक सभी संस्थाएं बीमा पॉलिसी के नाम पर कुछ ना कुछ शुल्क पत्रकारों से अवश्य लेती थी। लेकिन एमडब्ल्यूबी पहली ऐसी संस्था है जो किसी भी पत्रकार से किसी भी तरह के इंश्योरेंस की एवज में कोई शुल्क प्राप्त नहीं करती है।

पत्रकारों की आर्थिक सहायता करने में भी संस्था रहती है अग्रिम

संस्था द्वारा पानीपत के एक युवा पत्रकार देवेंद्र शर्मा की मृत्यु उपरांत उनके परिजनों की आर्थिक मदद भी की गई। इससे पहले भी संस्था यमुनानगर -अंबाला तथा अन्य कई पत्रकारों के अस्पताल में उपचाराधीन दौरान आर्थिक मदद करने में अग्रणीय रही है।