हिमाचल में आपदा पीड़ितों को मिलेंगे आवास, राज्य सरकार देगी आवास का किराया

हिमाचल प्रदेश में आई आपदा के कारण तबाही मची हुई हैं. प्रदेश में भूस्खलन, बाढ़ और बादल फटने के काफी नुक्सान हुआ हैं और कई लोगों की जान भी गई हैं| जिस आपदा के कारण कई लोगों ने बेघर भी हो गए| वही अब, मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार आपदा प्रभावितों को किराये पर आवासीय सुविधा देगी। उन्होंने कहा कि किराया प्रदेश सरकार द्वारा ही दिया जाएगा और दो और तीन कमरों के सेट किराए पर लेने का प्रावधान होगा।

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए सोमवार को शिमला में मंडे मीटिंग की अध्यक्षता की। उन्होंने योजनाओं और विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। सोमवार को मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश के कारण कई लोगों घर क्षतिग्रस्त होने से जो लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं, उन्हें प्रदेश सरकार द्वारा किराए पर आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाएगी।

इस मकान का किराया प्रदेश सरकार दौरा ही दिया जाएगा। इसके दृष्टिगत दो और तीन कमरों के सेट किराए पर लेने का प्रावधान किया जाएगा। इस संबंध में सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि शिमला नगर निगम क्षेत्र में भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत के लिए 10 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। उन्होंने शिमला में विभिन्न क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त सड़कों और गिरे हुए डंगों के कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की सभी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में अगले शैक्षणिक सत्र से कृत्रिम मेधा (एआई) के पाठ्यक्रम आरंभ किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षण संस्थानों में भविष्य की चुनौतियों के आधार पर एआई पाठ्यक्रम शुरू करना समय की मांग है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मत्स्य क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

सीएम ने हेलीपोर्ट के निर्माण कार्य की प्रक्रिया की प्रगति की हर सप्ताह समीक्षा करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कटहल की खेती की अपार संभावनाएं हैं। विभाग की ओर से किसानों को कटहल की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सुक्खू ने वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र के लिए आवेदन और समयादेश के लिए प्रभावी ऑनलाइन प्रणाली विकसित करने के निर्देश भी दिए। बैठक में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव ओंकार चंद शर्मा, भरत खेड़ा, आरडी नजीम, देवेश कुमार, डॉ. अमनदीप गर्ग मौजूद रहे। हालांकि, इस आपदा के कारण कई लोग बेघर हुए लेकिन अब हिमाचल सरकार का फैसला हैं कि वह सभी बेघर लोगों को आवास देंगे और उसका किराया भी खुद हिमचाल सरकार ही अदा करेगी|