यमुनानगर मे अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन डॉ रविंदर बिलाला

मीडिया से बात करते हुए एस सी आयोग के चैयरमैन रविन्द्र बिलाला ने बताया कि अनुसूचित जाति के लिए चलाई गई योजनाओं को ग्राउंड लेवल पर किस तरीके से अधिकारी और विभाग देख रहे हैं ।क्या लाभार्थी परेशान तो नहीं हो रहे इन सभी बातों को लेकर हम प्रत्येक जिले में जा रहे हैं ।आज यमुना नगर पहुंचे थे जिला प्रशासन से और समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर विस्तार से बातचीत की। और यह निश्चित किया कि जागरूकता के माध्यम से और विभाग द्वारा यह सारी जानकारी उन लोगों तक पहुंच पाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक 11 जिलों में हम गए हैं ।वहां पर हमने देखा कि कई जगह पर जो लाभार्थी हैं उनके द्वारा बहुत कम अप्लाई किया गया। कई जगह पर जो अप्लाई किया गया था उस पर कुछ त्रुटियों की वजह से रिजेक्शन बहुत ज्यादा थी। और कहीं पर बजट लैप्स हो गया ।इन सभी चीजों का मंथन किया। और ज्यादा से ज्यादा इन योजनाओं का प्रचार प्रसार हो सके ताकि लोगों को पता चल सके कि उनके लिए सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं आयोग अपने तरीके से भी इसको प्रचारित और प्रसारित कर रहा है। ताकि यह सिर्फ कागजों में ना रहकर धरातल पर भी काम करें इसी को लेकर हम प्रत्येक जिले में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आयोग भी तत्परता से काम कर रहा है और जो कमियां उजागर होती हैं उन पर आयोग तुरंत संज्ञान लेता है। उन्होंने बताया कि 190 कल्याणकारी योजनाएं चल रही है। उन्होंने बताया कि यमुनानगर में आज कुछ शिकायतें सामने आई थी एक दो क्रिमिनल केस से जुड़े हुए मामले थे उसके बारे में भी प्रशासन को अवगत कराया गया ताकि पूरी जांच के बाद उस पर क्या एक्शन लिया जा जाना चाहिए। और इसी प्रकार से एक योजना को लेकर लोगों को वेबसाइट में कुछ समस्याएं आ रही थी उस पर भी संज्ञान लिया गया। इस तरह कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई।साथ ही साथ यह सुनिश्चित किया गया है कि अनुसूचित जाति के लिए चलाई गई योजनाओं और साथ ही  उनके अंदर जागरूकता किस प्रकार से आए उसके लिए हर ब्लॉक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ।जिसमें की कानून से जुड़े जानकारों को भी बुलाया जाएगा ताकि वह उनसे जुड़े उनके अधिकारों के बारे में उन्हें विस्तार से बता सकें। वहीं उन्होंने कहा कि समाज में बदलाव जरूर आया है लेकिन अभी भी कई जगह ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जहां पर ऐसी जातियों के साथ भेदभाव किया जाता है। उन्होंने कहा कि यदि इस प्रकार से कोई छुआछूत या ऐसी बातें समाज में फैल आता है तो उसके लिए सजा का भी प्रावधान है। और वहीं उन्होंने कहा कि जहां तक कानून के दुरुपयोग करने की बात है तो उसके लिए प्रशासन और कोर्ट है ।उन्होंने कहा कि केवल 1% लोग ही ऐसे होंगे जो दुरुपयोग करते हैं अन्यथा जो 99% है  उनके लिए आयोग काम कर रहा है। और कोई भी अपने अधिकार से वंचित ना हो और अनुसूचित जाति के लोग हर प्रकार  से सुरक्षित रहें इसके वर्ग आयोग काम कर रहा है।