कर्मचारियों की बॉडी पर लगेंगे कैमरे, हरियाणा सरकार का ऐलान

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बढ़ते करप्शन पर अंकुश लगाने के लिए फैसला

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जनता को नवरात्रों की बधाई देने के साथ ही कुछ बड़े ऐलान किये जिसमे उन्होंने बताया की परिवहन विभाग के आरटीए दफ्तर में सुधार की योजना बनाई गयी है। जिसमे आरटीए की रेड टीम के अधिकारियों व् कर्मचारियों के शरीर पर अब बॉडी कैमरे लगेंगे ताकि सारी बात की रिकॉर्डिंग की जा सके और किसी तरह का घपलेबाजी न हो सके।

हरियाणा के परिवहन विभाग में बढ़ते करप्शन पर अंकुश लगाने के लिए मनोहर सरकार ने बड़े कदम उठाते हुए आरटीए का नाम बदलकर डीटीओ कर दिया गया है जिसमे अब क्लास वन अधिकारी को जिम्मेवारी दी गयी है जिसके तहत 22 लोगों की नियुक्ति आज हो जाने का ऐलान किया गया है। दूसरी ओर सेक्रेटरी आरटीए के लिए अब जिले का एक अलग से अधिकारी इस पद को संभालेगा किसी को भी अब एडिशनल चार्ज नहीं दिया जाएगा।

इस फेर बदल के पीछे का मुख्य कारण बिचौलियों को खत्म करना है। जिसपर करवाई करते हुए बिचौलियों की एक सूची तैयार तैयार कर ली गयी है। जो कुछ समय में अधिकारियों को दे दी जाएगी ताकि इनकी अप्रोच दफ्तर में न हो पाए और इनकी सूची अगर दफ्तरों के बाहर भी लगानी पड़े तो अवश्य लगाई जाएगी।

सूचियों का विवरण देते हुए मुख्यमंत्री ने 250 लोग जो बिचौलियों का काम करते है उनपर डंडा चलने की बात कही है। कई व्हाट्सएप ग्रुपों का भी जिक्र किया जिनमे ट्रांसपोर्टर, बिचौलिए, दफ्तर के कर्मचारी शामिल हैं जो रेड्स की जानकारी साझा कर देते है उनपर भी करवाई करने की बात कही है। इसके साथ ही 150 करोड़ रूपये से 6 सेंटर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बनाए जायेंगे जिनके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाएगा।

भविष्य में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने वालों के लिए बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे जिसमे ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रेक बनाये जाएंगे ताकि लाइसेंस सही तरीके से मिले। ओवरलोड गाड़ियों के लिए भी नया नियम बनाया जायेगा जैसे पहले कहीं भी धर्मकांटे पर वजन करा लिया जाता था अब ऑटमैटिक पोर्टेबल स्केल सड़क पर रख दिया जाएगा जिससे वाहन का एक्चुअल भार निकल जाया करेगा और इस बात का वाहन चालक को पता भी नहीं चलेगा । हरियाणा में फ़िलहाल 45 स्केल खरीद लिए गए हैं।

माइनिंग की बड़ी वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए माइनिंग का ई रवना सॉफ्टवेयर और वाहन सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा ताकि जितना भार वाहन ले के चलेगा वही आंकड़ा आगे मिल सकेगा। वहीँ सरकार की ओर से वाहन धारकों के लिए वाहनों की पार्किंग की जिम्मेदारी अब डीटीओ की होगी। हरियाणा में सवा लाख कमर्शियल वाहन हैं उनकी जिम्मेदारी विभाग की है। उनकी शिकायतों को निपटाने के लिए एक डेडिकेटेड हेल्प लाइन दी जाएगी।

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