हरियाणा एकमात्र राज्य जिसने लोकल बॉडीज की एक-एक इंच जमीन नापकर प्रॉपर्टी को कलमबद्ध किया

 हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ कमल गुप्ता लघु सचिवालय स्थित सभागार में नगर परिषद व नगर पालिकाओं के अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे थे। इस बैठक में डॉ गुप्ता ने प्रॉपर्टी आईडी, प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी, वित्तीय स्थिति, स्वामित्व योजना, कॉलोनी रैगुलराईजेशन, नगर दर्शन पोर्टल तथा साफ सिटी-सेफ सिटी, स्वच्छता विषय आदि पर समीक्षा की।   शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने कहा कि सरकार ने राज्य के शहरों की कुल 42.70 लाख प्रॉपर्टी आईडी में से 30 लाख प्रॉपर्टी को इंटीग्रेटिट भी कर दिया है। जिला कैथल में 1 लाख 55 हजार 715 में से 82 हजार 507 को इंटीग्रेट किया जा चुका है, बाकि बची प्रोपर्टी को भी जल्द इंटीग्रेट संबंधित अधिकारी करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति 20 वर्षों से नगर परिषद व पालिका के किराएदार हैं, उन्हें मालिकाना हक दिया जा रहा है। कैथल में इस संदर्भ में 133 व्यक्तियों ने आवेदन किया। इनमें से 40 व्यक्तियों को उनका मालिकाना हक दिया जा चुका है, बाकि की प्रक्रिया भी जल्द पूरी करें, ताकि सभी को इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अवैध कालोनियों को वैध करने का कार्य किया जा रहा है। इसी के दृष्टिगत जो भी आवेदन जिला में आते हैं, उन पर सकारात्मकता से कार्य करके कालोनियों को एप्रुव करने की दिशा में तेजी लाए, ताकि लोगों को अधिक से अधिक सुविधा मिल सके।

          शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. गुप्ता ने कहा कि कोई भी नागरिक नगर दर्शन पोर्टल पर अपनी विकासात्मक मांगें डाल सकता है, जिस पर उस क्षेत्र का जन प्रतिनिधि 90 दिनों तक अपनी अनुशंसा देगा और उस कार्य को पूरा करवाने का कार्य संबंधित अधिकारी द्वारा किया जाएगा। इस दिशा में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अधिक से अधिक लोगों को नगर दर्शन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने के लिए प्रेरित करें, ताकि उनका काम समय-सीमा में हो। सफाई विषय पर समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि घर-घर कचरा उठान पर अधिकारी नियमित चैकिंग करते रहें। अगर कोई फर्म कार्य करने में कोताही करती है तो उसे नोटिस जारी करें। अधिक अनियमितता होने पर संबंधित के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई जाए। सभी क्षेत्रों में पार्किंग के लिए लाईनें लगवाई जाएं। जो भी गाड़ी लाईनों के बाहर खड़ी होती हैं, उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि जो भी विकासात्मक कार्याें के लिए बजट अलाट किया गया है, वह पूरे का पूरा धरातल पर लगवाना सुनिश्चित करें। शहरों के सौंदर्यकरण की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएं। पार्कों का रख-रखाव, सड़कों का सुदृढ़ीकरण, पार्किंग व्यवस्था आदि समूचित होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सभी शहरों में किसी एक सड़क को मॉडल सड़क के रूप में तैयार करें। इसमें सुंदर डिवाइडर, पौधे, लाइटें, पैदल चलने वालों के लिए रास्ता, नालियां व अतिक्रमण मुक्त सड़क आदि कुछ जरूरी सुविधाएं होनी चाहिए।

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