हाईकोर्ट ने प्रशासन और केंद्र सरकार को लगाई फटकार

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चंडीगढ़ प्रशासन ने 6 जुलाई 2018 को मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन कर केवल पगड़ी पहनने वाली सिख महिलाओं को हेलमेट से छूट का प्रावधान किया था। इसके तहत अन्य सभी महिलाओं के लिए हेलमेट अनिवार्य किया गया था चाहे वह सिख हो या नहीं।……  इसके बाद धार्मिक संगठनों द्वारा इसका विरोध आरंभ कर दिया गया। …..  जिसके बाद नियम को बदल दिया गया और फिर से सभी सिख महिलाओं को हेलमेट से छूट दी गई। इसपर हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन और केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि……. कैसे सरकार इस का प्रावधान कर सकती है। यह मामला महिलाओं की सुरक्षा का है जिसकी प्रशासन को चिंता है।  कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार का रुख समझ के बाहर है, आखिर सिख महिला की पहचान कैसे होगी। क्या हर बिना हेलमेट वाली महिला को रोक कर पूछोगें कि तुम सिख हो या नहीं। जिसके चलते अब कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए केंद्र सरकार को इस बारे में अगली सुनवाई पर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।

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