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बद्दी : मुख्य संसदीय सचिव (उद्योग, राजस्व तथा नगर नियोजन) राम कुमार चौधरी ने प्रेसवार्ता का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि भारी वर्षा से औद्योगिक क्षेत्र बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ को बहुत अधिक नुकसान हुआ है। राम कुमार आज सोलन ज़िला के बद्दी में एक प्रेस वार्ता को सम्बोधित कर रहे थे| राम कुमार ने कहा कि गत दिनों भारी बारिश से औद्यागिक क्षेत्र बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ के मुख्य सम्पर्क मार्ग तथा पुल टूट गए हैं। इन पुलों का युद्ध स्तर पर निर्माण करवाने के लिए प्रदेश सरकार यथा सम्भव प्रयासरत है। राज्य सरकार क्षेत्र के सभी मार्गों की बहाली के लिए कार्य कर रही है। इस दिशा में पड़ोसी राज्य हरियाणा से भी सम्पर्क स्थापित किया गया है। (Himachal News)
मुख्य संसदीय सचिव ने कहा कि भारी बारिश से आमजन के साथ-साथ क्षेत्र के उद्योग भी प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी विकट परिस्थिति में उद्योग जगत मनोबल बनाए रखे। प्रदेश सरकार उनके साथ है और उनकी यथोचित समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। यहां से प्रतिदिन लगभग 100 करोड़ रुपये की आय सरकार को मूल्य सवंर्धित के रूप में प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि बद्दी के विकास के लिए मुख्यमंत्री से 50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि स्वीकृत करने की मांग की जाएगी। मुख्य संसदीय सचिव ने कहा कि बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ के मार्गों को शीघ्र बहाल करने का मामला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से उठाया जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री से आग्रह किया जाएगा कि मामला केन्द्र सरकार के समक्ष रखा जाए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में आवाजाही सुनिश्चित बनाने के लिए अस्थाई पुल शीघ्र निर्मित करने का मामला भी मुख्यमंत्री के ध्यान में लाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि दून विधानसभा क्षेत्र में भारी बारिश से लगभग 125 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। प्रभावितों के पुनर्वास के लिए कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रभावितों को मकान बनाने के लिए शीघ्र ही 03-03 बिस्वा भूमि उपायुक्त सोलन के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने आमजन से आग्रह किया कि आपदा की इस घड़ी में मुख्यमंत्री राहत कोष में उदारतापूर्वक अंशदान करें। उन्होंने कहा कि दून विधानसभा क्षेत्र में भारी वर्षा से लगभग 500 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है। प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। उन्होंने केन्द्र सरकार से मांग की कि हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाए। (Himachal News)
