मान सरकार अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है

चंडीगढ़, 25 फरवरी

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए लगातार प्रयासरत है। पंजाब सरकार द्वारा राज्य के गरीब तबके के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लाभार्थियों को देने के प्रयास किए जा रहे हैं।

इस संबंध में जानकारी देते हुए सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि केंद्र प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री अनुसुचित जाति अभ्युदय योजना के तहत जिला और जिले का मूल्यांकन और प्राथमिकता तय करने के लिए एक राज्य स्तरीय परियोजना मूल्यांकन-सह-अभिसरण समिति का गठन किया गया है. अनुसूचित जातियों की सामाजिक और आर्थिक बेहतरी के लिए राज्य स्तरीय परियोजनाएं।

उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत अनुसूचित जाति के सामाजिक-आर्थिक सुधार के लिए जिला/राज्य स्तरीय परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता और अनुसूचित जाति के लिए शैक्षिक छात्रावासों के निर्माण/मरम्मत के कार्य किए जाते हैं। जाति के छात्र (लड़के और लड़कियां)।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि विशेष मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिव सामाजिक न्याय अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक इस कमेटी के अध्यक्ष हैं.

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि प्रशासनिक सचिव या कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, उद्यानिकी, मृदा एवं जल संरक्षण, उद्योग एवं वाणिज्य, सहकारिता, वित्त, योजना, ग्रामीण विकास एवं पंचायत, सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास, उच्च शिक्षा एवं भाषा, स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, लोक निर्माण, सिंचाई एवं जल संसाधन, ऊर्जा के नवीन एवं नवीकरणीय स्रोत, सूचना प्रौद्योगिकी, रोजगार सृजन एवं प्रशिक्षण, अन्य संबंधित विभाग इस समिति के सदस्य।

उन्होंने कहा कि पंजाब राज्य आयोग अनुसूचित जाति के अध्यक्ष, 5 पीएमएजेवाई जिलों के प्रतिनिधि जिनके गांवों को कवर किया जा रहा है और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र प्रमुख या प्रतिनिधि सदस्य होंगे।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक निदेशक प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना एवं अनुसूचित जाति के छात्रों (लड़कों एवं लड़कियों) के लिए शैक्षिक छात्रावासों के निर्माण/मरम्मत के मामले में सदस्य-सचिव होंगे. इसके अतिरिक्त, निदेशक (एससीएसपी)-सह-संयुक्त सचिव अनुसूचित जाति के सामाजिक-आर्थिक सुधार के लिए जिला/राज्य-स्तरीय परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान के मामले में सदस्य-सचिव होंगे।

कैबिनेट मंत्री ने निर्देश दिए कि राज्य स्तरीय परियोजना मूल्यांकन-सह-अभिसरण समिति की बैठक छह माह में एक बार आवश्यक होगी।
इसके अलावा जिला स्तर पर उपायुक्त परियोजना मूल्यांकन-सह-अभिसरण समिति के अध्यक्ष होंगे।