प्रदेश पौंग बांध समिति की बैठक संपन्न

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प्रदेश पौंग बांध समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक रविवार को प्रधान हंस राज चौधरी की अध्यक्षता में संपन्न हुई..  बैठक में केंद्र , राजस्थान व प्रदेश सरकार को लगातार पौंग बांध विस्थापितों के हितों से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया गया।  अंत में तीनों सरकारों के खिलाफ एक रोषपूर्ण रैली भी निकाली गई। प्रधान हंस राज चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 1996 के उनके हक में किये गए निर्णय के बाद भी राजस्थान सरकार 1188 राज रक्कबों को अपने नियंत्रण में लेकर  पौंग बांध विस्थापितों को आबंटित नही कर पाई । अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं होना दर्शाता है कि किसी भी सरकार को विस्थापितों के मामले में कोई लेना देना नहीं है। राजस्थान सरकार  सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी नहीं मानती । वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामपाल वर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट के उनके हक में किये गए निर्णय को  नहीं मान रही ।सभी विस्थापितों को करो या मरो की नीति पर चलना होगा। उन्होंने कहा कि 2:20 लाख एकड़ आरक्षित  भूमि या 1188 मुरब्बों से ही विस्थापितों के लिए भूमि आबंटन मान्य होगा।पौंग बांध विस्थापितों की युवा पीढ़ी ने कहा कि अब तो आंदोलन ही एक रास्ता है।इसके लिए जल्द ही जगह जगह चक्का जाम किया जाएगा।वहीं धरना प्रदर्शन करके पौंग बांध का पानी रोका जाएगा।इसके लिए वो जान की बाजी तक लगा देंगे। 

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