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राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल की तर्ज पर हो ओपीएस बहाल

पेंशन बहाली मुद्दे पर सरकार के ढुलमुल रवैये से प्रदेश के कर्मचारियों की नाराजगी बढ़ती जा रही है इसके लिए पेंशन बहाली संघर्ष समिति द्वारा जिले में आक्रोश मार्च निकाला गया। जिला प्रधान सुरेन्द्र माजरा की अध्यक्षता में जिले के हजारों कर्मचारी/अधिकारी काले कपड़े पहन पेंशन आक्रोश मार्च में शामिल हुए। 

संघर्ष समिति सरकार को स्प्ष्ट चेतावनी देगी अगर प्रदेश में जल्द पुरानी पेंशन बहाल नही की गई तो संघर्ष समिति विरोध प्रदर्शनों के साथ साथ आगामी चुनावों में गठबंधन सरकार को सत्ता से भी बाहर करने का काम करेगी हिमाचल प्रदेश का स्पष्ट उदाहरण गठबंधन सरकार के सामने है। संघर्ष समिति के जिला प्रधान माजरा ने कहा कि 20 फरवरी को हरियाणा सरकार और 6 अप्रैल को केंद्र सरकार द्वारा एनपीएस की समीक्षा  कमेटी केवल मुद्दे को लम्बा खींचने और गुमराह करने का जरिया मात्र है। 

सरकार अगर पुरानी पेंशन योजना के मुद्दे पर गंभीर है तो इच्छाशक्ति दिखाते हुए राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचार प्रदेश की तर्ज पर पुरानी पेंशन नीति को बहाल करे। हम पहले भी कई बार सरकार को स्पष्ट कर चुके है कि कर्मचारी कोई बीच का रास्ता या एनपीएस में बदलाव नही पूर्ण रूप से पुरानी पेंशन नीति की बहाली चाहता है और किसी बदलाव से मानने वाला नही है। 

सरकार जहां एक तरफ  कमेटी बना रही है वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री और मंत्री पुरानी पेंशन पर तथ्यहीन बयानबाज़ी कर मुद्दे को गुमराह करने की कोशिश कर रहे है। इसको लेकर कर्मचारियों में भारी नाराजगी है। जब तक प्रदेश में ओपीएस बहाल नही हो जाती तब तक पेंशन बहाली संघर्ष समिति का पेंशन आंदोलन जारी रहेगा।  

इसी कड़ी में 1 जून 2023 से भीषण गर्मी के बीच संघर्ष समिति प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल और प्रदेश महासचिव ऋषि नैन के नेतृत्व में नागल चौधरी से ओपीएस संकल्प यात्रा निकलेगी। यात्रा सभी जिलों में कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ साथ आम जनता को भी ओपीएस आंदोलन के लिए जागरूक करते हुए 22 जून को चंडीगढ़ में राज्यपाल को अपना ज्ञापन सौंपेगी।यात्रा में सभी विभागों के कर्मचारी – अधिकारी बड़ी संख्या में शामिल होने।

 अगर इसके बावजूद भी सरकार पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए कोई सकारात्मक कदम नही उठती तो संघर्ष समिति प्रदेश में ओर बड़े आंदोलन की रूपरेखा तय करेगी। राज्य महासचिव ऋषि नैन ने कहा की आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनावों में वोट फ़ॉर ओपीएस मुहिम चला गठबंधन सरकार को सत्ता से बाहर करने का काम करेगी।

 आज प्रदेश का सभी विभागों का कर्मचारी/अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर संगठित है और हमारा स्पष्ट नारा है पेंशन नही तो वोट नही, जो ओपीएस बहाल करेगा वही देश पर राज करेगा। आगामी चुनावों में ओपीएस बहाली सबसे बड़ा मुद्दा होगा।

 पेंशन आक्रोश मार्च में करण नैन, ओम प्रकाश, जितेन्द्र करोड़ा, परविंदर कुमार, रमेश डी पी, रामफल शर्मा, पवन कुमार, धीरज, सुरेश सीडा, रोहताश, गुलाब सिंह, पुरषोत्तम, ज्ञान गिल, राजेश सिंहमार, ईश्वर डांडा, दर्शन सिंह, नाहर सिंह, बलजीत गोपेरा, सुरेन्द्र चहल, बलवान छोत आदि सभी विभागों के सैकड़ों की  संख्या में कर्मचारी और अधिकारी शामिल रहे।