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हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हाल ही में 16वां वित्त आयोग हिमाचल आया था प्रदेश सरकार ने मजबूती से अपना पक्ष वित्त आयोग के समक्ष रखा है. इसके अलावा रिवेन्यू डिफिसिट ग्रांट के तहत मिलने वाली धनराशि को बढ़ाने की मांग की गई है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार की मांगों को वित्त आयोग के समक्ष रखा है. विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उनके विभाग लोक निर्माण से संबंधित मांगों को भी वित्त आयोग के समक्ष रखा गया है. वहीं प्रदेश में सड़कों के निर्माण ओर विकास के लिए वित्तीय सहायता की मांग रखी गई. वहीं आपदा के एसडीआरएफ और केंद्र से मिलने वाली मदद की की मांग भी वित्त आयोग के समक्ष रखी गई है साथ ही हिमाचल प्रदेश में दो नई स्मार्ट सिटी मंडी और मनाली को डेवलप करने का प्रस्ताव भी वित्त आयोग के समक्ष रखा गया है. विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की इस दौरान प्रदेश के तमाम मुद्दों को केंद्रीय मंत्री का समक्ष रखा. वहीं जलोड़ी जोत सुरंग निर्माण का मुद्दा भी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री के समक्ष रखा गया जिसमें 20 करोड़ की घोषणा केंद्रीय मंत्री की ओर से की गई है.