दरबार साहिब से लाइव कीर्तन के प्रसारण को लेकर पंजाब की भगवंत मान सरकार द्वारा पंजाब विधानसभा में पारित किए गए विवादित एक्ट को लेकर विरोध प्रदर्शन

चंडीगढ़ दरबार साहिब से लाइव कीर्तन के प्रसारण को लेकर पंजाब की भगवंत मान सरकार द्वारा पंजाब विधानसभा में पारित किए गए विवादित एक्ट को लेकर जहां बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ है, वहीं पीटीसी के प्रबंध निदेशक रवींद्र नारायण ने इसके जरिए पंजाब सरकार को चुनौती दी है. एक ट्वीट में कहा गया है कि बेशक पंजाब सरकार ने इस एक्ट को पास कर दिया है लेकिन ब्रांडकास्टिंग का अधिकार केंद्र सरकार के पास है. टेलीफोन, वायरलेस और ब्रांडकास्ट जैसे मामले केंद्र सरकार के अधीन आते हैं. उधर, इस एक्ट के विरोध में आम आदमी पार्टी विधायक एवं वरिष्ठ वकील एच.एस.फुल्का ने इसे सिखों के भविष्य के लिए बड़ी चुनौती बताया है. उन्होंने यहां तक ​​कहा है कि पिछली सरकारें सिखों के मुद्दों पर सीधे तौर पर दखल देने की हिम्मत नहीं करती थीं, इस सरकार ने ऐसा किया है. उन्होंने कहा कि यह केंद्रीय एजेंसियों का खेल है, उन्होंने कहा कि सरकार ने एक नई लाइन डालने की कोशिश की है जो खतरनाक है और कल एसजीपीसी के बिना होगी. सरकार अन्य फैसले भी सहमति से ले सकती है उन्होंने कहा कि हिंदुओं और मुसलमानों के कई धार्मिक स्थलों के प्रबंधन पर सीधे तौर पर सरकार की नजर रहती है और कल संसद सिखों के गुरुद्वारों को लेकर ऐसे फैसले लेने की कोशिश करेगी और उस समय मास्टर तारा सिंह इसके विरोध में इकट्ठा हो गए, जिसके बाद सरकार हिल गई, तब नेहरू और मास्टर तारा सिंह के बीच समझौता हुआ जिसमें यह स्वीकार किया गया कि एस.जी.पी.सी. की सहमति के बिना गुरुद्वारा एक्ट में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा उन्होंने कहा कि गुरबाणी का प्रसारण मुफ्त होना चाहिए, लेकिन सरकार गलत रास्ते पर चली गई है और लंबे समय से एजेंसियां ​​इस काम में लगी हुई हैं, जिनके जाल में माननीय सरकार फंस गई है. एस। फुल्का ने कहा कि आने वाली सरकारें गुरुद्वारा एक्ट और एसजीपीसी में और संशोधन लायेंगी. उन्होंने कहा कि बडाला के पास कोई मुद्दा नहीं था लेकिन सरकार ने यह मुद्दा अकाली दल को दे दिया और बड़ा नुकसान शुरू हो गया है और अब इसे रोकना बहुत जरूरी है. उन्होंने सभी सिख संगठनों से अपील की कि वे एकजुट होकर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को पत्र लिखकर नेहरू-मास्टर तारा सिंह समझौते का उल्लंघन न करने के लिए मनाएं, लेकिन अगर अब भी सिख नेता नहीं बोले तो बात बिगड़ जाएगी। बहुत देर हो गयी.