आरटीआई से हटेगी नगर परिषद पर जमी भ्रष्टाचार की परतें : अशोक तंवर

सिरसा। आम आदमी पार्टी चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष डा.अशोक तंवर ने कहा कि हरियाणा में आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी और लोगों के खून पसीने की कमाई का एक-एक पैसा विकास कार्यों में खर्च करवाएगी। अशोक तंवर ने कहा कि उनकी तरफ से 10 करोड़ की गलियों को लेकर जनसूचना अधिकार के तहत जिन 38 बिंदुओं पर सूचना मांगी है वो सूचना 10 करोड़ के घोटालों के राज खोलेगी। उन्होंने कहा कि जनसूचना अधिकार के तहत उनकी ओर से नगर परिषद प्रशासन से डी.यू.एल.बी. पंचकूला से टैक्निकल अप्रूव्ल के बाद मंजूर हुई गलियों की सूचियां मांगी गई है। इसके अतिरिक्त 10 करोड़ की लागत से जिन गलियों का निर्माण करवाया जाना है,उन गलियों की यूनिक आई.डी.भी उपलब्ध करवाने का ब्यौरा भी मांगा गया है। (Sirsa News)

डा. तंवर ने बताया कि सिरसा शहर में 10 करोड़ की लागत से जिन विकास कार्यो के टैंडर लगाए गए हैं, उसमें बड़े घोटाले की बू आ रही है। 42 गलियों की सूची में कई गलियां ऐसी भी दर्शाईं गई हैं जो पहले से ही बनी हुई हैं। उन्होंने बताया कि इन गलियों का निर्माण इससे पूर्व पहले किस वर्ष में किया गया था? और इस एवज में कितनी राशि खर्च हुई? इसकी भी जानकारी उनकी ओर से मांगी गई है। आम आदमी पार्टी नेता अशोक तंवर ने कहा कि 10 करोड़ की विकास कार्यांे की सूची में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। इस सूची में न तो कहीं कोई वार्ड अंकित किया गया है और न ही अनुमानित राशि व लागत के साथ साथ निर्माण स्थल तक गायब है। इसी कारण से उनकी तरफ से जनसूचना के अधिकार का सहारा लिया गया है ताकि सच्चाई का भेद लग सके।

आप नेता डा. अशोक तंवर ने कहा कि 10 करोड़ की लागत से सिरसा में जो गलियां बनाई जा रही हैं उनके बनाने से पूर्व प्रशासन की देखरेख में बोर्ड लगवाए जाने जरूरी थे, ताकि वहां के रहने वाले लोगों, वार्ड पार्षद और अन्य संबंधित लोगों को यह जानकारी मिले कि इस गली के निर्माण पर कितनी राशि खर्च हो रही है, गली की लंबाई-चौड़ाई, गली में कितना मैटिरियल लगना है व निर्माणाधीन की अवधि के साथ साथ किस फर्म द्वारा यह काम किया जा रहा है इत्यादि का ब्यौरा दर्ज हो।
अशोक तंवर ने आरोप जड़े कि गलियों के निर्माण के एस्टीमेट की जानकारी नगर परिषद प्रशासन द्वारा मुहैया नहीं करवाई जा रही। रेवेन्यू रास्ता व फुटपाथ कहां बनेंगे? इसके बारे में पूरे शहर में अधिकारियों व ठेकेदार के अलावा किसी को नहीं पता। जिससे साफ जाहिर है कि नगर परिषद प्रशासन पहले से ही बनी गलियों पर फीता लगाकर पेमेंट लेने की फिराक में है। उन्होंने सवाल किया कि जब विभाग के चीफ इंजीनियर द्वारा जारी पत्र के अनुसार हर नगरपरिषद की निर्माणाधीन गलियों में बोर्ड लगाए जाने जरूरी हैं तो ऐसे में नगर परिषद प्रशासन बोर्ड लगाने से क्यों कतरा रहा है? (Sirsa News)

डा. तंवर ने कहा कि इस प्रकार के भ्रष्टाचार के अनेक उदाहरण हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिल रहे हैं। सरकार ने प्रदेश में भ्रष्टाचार को खुली छूट दे रखी है जिससे अधिकारियों के हौसले बुलंद हैं। इससे पहले भी उनके द्वारा नगर परिषद की ओर से 50 लाख की लागत से कागजों में करवाए गए पैचवर्क घोटाला को भी उनके द्वारा खुलासा किया गया था। जिसकी मुख्यमंत्री उडऩदस्ते द्वारा जांच जारी है। सरकारी अधिकारियों ने आरटीआई और अन्य कानूनों को मजाक बनाकर रख दिया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को यह जान लेना चाहिए कि सरकारें बदलती रहती हैं। अधिकारी इस तरह से कार्य करें कि उन्हें बाद में अपने किए पर पछताना न पड़े।