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साइबर अपराध रोकने के लिए कठोर कदम उठाए जाएं- मुख्य सचिव।

हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने ऑनलाईन बढते अपराध को ध्यान में रखते हुए लोगों को निरंतर जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता है ताकि लोगों को अनियमित जमा योजनाओं, अष्टविनायक निवेशक कम्पनियों की जालसाजी, धोखाधड़ी, आदि से बचाया जा सके। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने वीरवार को चंडीगढ़ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय कोर्डिनेशन कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। मुख्य सचिव ने कहा कि साइबर जालसाज विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाकर लोगों को ठगने का कार्य करते है।

साइबर अपराध करने वालों के खिलाफ 1 जनवरी 2023 से 30 नवंबर तक एक लाख 5843 शिकायतें मिली है। इनमें से 51 हजार 371 का निपटारा किया जा चुका है तथा 54 हजार 472 शिकायतें का निवारण कार्य प्रगति पर है। साइबर अपराध को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए जाए। बैंकर्स भी साइबर अपराध के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करें। मुख्य सचिव ने बताया कि 2354 केस दर्ज कर 647 केस का निपटान किया गया जिसमें से 5 लाख रुपए से अधिक के 409 गम्भीर मामलों की पहचान की गई। इसके अलावा 79 मामलो में केस दर्ज कर स्वतः ही संज्ञान लिया गया और 1707 अपराधियों को गिरफतार किया गया। इस अवधि के दौरान 66.92 करोड़ रुपए की वसूली की गई। भारतीय और विनयम बोर्ड द्वारा अपराध में शामिल लोगों की सम्पति अटैच करने की कार्रवाई की जा रही है।

उन्होंने कहा कि भारतीय और विनयम बोर्ड  का मुख्य उद्देश्य शेयर बाजार में निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करना है। इसके साथ ही ट्रेडर्स और निवेशकों को किसी भी प्रकार के धोखाधड़ी और स्कैम के खिलाफ मदद प्रदान करती है। हरियाणा में जल्द ही हिसार व अम्बाला दो कार्यालय खोले जाएगें। उन्होंने बताया कि साइबर अपराध के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 578 कार्यक्रम आयोजित किए गए। लोगों को जालसाजी से बचने के लिए सदैव सतर्क रहना चाहिए। बैठक में अधिनियम 1978 के तहत प्राइज चिट मनी सर्कुलेशन बैन स्कीम के नियमों, बैंकों में फ्रॉड रोकने के लिए स्थाई संदेश, अधिनियम 2019 के तहत अनियमित निवेशक को रोकने के लिए नियम तैयार करने और अवैध गतिविधियों को रोकने बारे भी विस्तार से चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि हरियाणा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बैंकों के माध्यम से मिलने वाली सबसिडी के क्लेम लम्बित है। इनमे ईडब्लूए व एमआईजी की 5993 युनिटस की 131.78 करोड़ रुपए की सबसिडी शामिल है। इसके अलावा 1.20 करोड़ रुपए की प्रोसेसिंग फीस भी लम्बित है। इसे जल्द से जल्द जारी करवाया जाएगा।

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