16-17 जनवरी को होने वाले दो दिवसीय विशेष सत्र में लाया जाएगा प्रस्ताव

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पंजाब : मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार नागरिकता संशोधन कानून (सीएए), राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के संबंध में सदन की इच्छा से आगे बढ़ेगी। इनके विरोध में विधानसभा के 16-17 जनवरी को होने वाले दो दिवसीय विशेष सत्र में प्रस्ताव लाया जाएगा। कैबिनेट की बैठक के बाद अनौपचारिक चर्चा के दौरान पंजाब मंत्रिमंडल द्वारा मंगलवार को यह निर्णय लिया गया।सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, परिषद ने सीएए और एनआरसी के मायनों पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने इन मुद्दों पर देशभर में भड़की हिंसा पर भी चिंता जताई। इससे राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने के छिन्न-भिन्न होने का खतरा बढ़ गया है। मंत्रिमंडल का विचार है कि यह मामला विशेष सत्र के दौरान उठाया जाए। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सर्वसम्मति से मंत्रियों ने यह भी निर्णय लिया कि सरकार सदन की इच्छा को स्वीकार करे और उसी के अनुसार चले।मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री के इस विचार पर सहमति व्यक्त की कि सीएए, विशेष रूप से जब एनआरसी और एनपीआर के साथ जोड़ा गया तो इससे भारतीय संविधान की उस प्रस्तावना का उल्लंघन हुआ है जोकि देश की नींव का आधार है। इस मौके पर पंजाब के महाधिवक्ता अतुल नंदा ने भी मंत्रिमंडल के समक्ष मामले पर कानूनी दृष्टिकोण पेश किया। प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार सदन की सिफारिश के अनुसार इस मुद्दे से निपटने के लिए अपनी रणनीति तय करेगी।

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