सुखबीर सिंह बादल के इस ऐलान का शिरोमणि अकाली दल के जिलाध्यक्ष पंचकूला बेदी ने स्वागत किया है

चंडीगढ़ – एक अनुकरणीय निर्णय में पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान ने सरकार को निर्देश दिया है कि मक्के की खेती करने वालों को 1000 रुपये प्रति क्विंटल तक का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विक्की मकई की कीमत समर्थन मूल्य से कम की जाए। मुख्यमंत्री ने शनिवार को यहां इस निर्णय की घोषणा करते हुए वित्त विभाग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि किसानों के लाभ के लिए इस राहत में कोई देरी न होने दी जाए और हर किसान को इसका लाभ मिले. उन्होंने कहा कि यह राशि सभी मक्का उत्पादकों के साथ-साथ उन किसानों को भी दी जा रही है जो अपनी फसल पहले ही बेच चुके हैं। भगवंत मान ने कहा कि इस संबंध में नियमों में आवश्यक संशोधन भी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2021-22 में मक्का की कुल आवक 2.98 लाख क्विंटल थी जबकि राज्य सरकार द्वारा चालू सीजन 2022-23 में फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा के बाद चार एक लाख क्विंटल मक्का आने की उम्मीद है

उन्होंने कहा कि इस साल पहली बार मार्कफेड 7275 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर मक्का खरीद रहा है. भगवंत मान ने कहा कि उन्हें यह भी सूचना मिली थी कि फसल खराब होने के कारण एमएसपी निलंबित कर दिया गया है. पर नहीं खरीदा जा रहा है | मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राशि राज्य सरकार द्वारा उन किसानों को राहत प्रदान करने के लिए प्रदान की जा रही है जो अपनी उपज को एमएसपी पर नहीं बेच सके. उन्होंने और जानकारी देते हुए कहा कि एमएसपी 7000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी गई फसल के लिए कोई अतिरिक्त राशि नहीं दी जाएगी, लेकिन 275 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बिकने वाली फसल के लिए 275 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। श्री भगवंत मान ने कहा कि जिन किसानों ने अपनी उपज 6500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बेची है, उन्हें अतिरिक्त राशि 775 रुपये प्रति क्विंटल और रुपये की अतिरिक्त राशि दी जाएगी.

किसानों को फसल बेचने में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने पहले ही खराब हो चुकी मक्की की फसल की खरीद के मौजूदा नियमों में ढील देने की मंजूरी दे दी है. उन्होंने कहा कि कच्चे, सिकुड़े या बिना पके मक्के की खरीद के लिए अधिकतम स्वीकृति सीमा 3 से 8 प्रतिशत, क्षतिग्रस्त मकई के लिए 3 से 6 प्रतिशत और मामूली क्षति के लिए 4 से 7 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई है. श्री भगवंत मान ने आशा व्यक्त की कि इन पहलों से राज्य के मेहनतकश किसानों को बहुत आवश्यक सहायता मिलेगी, जिन्होंने राष्ट्रीय खाद्य भंडार में महत्वपूर्ण योगदान देकर देश को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि को अधिक लाभदायक व्यवसाय बनाने के लिए निकट भविष्य में इस तरह के और कदम उठाए जाएंगे। श्री भगवंत मान ने आशा व्यक्त की कि इन निर्णयों से न केवल किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी बल्कि भूमि की उर्वरता बढ़ाने और राज्य के कीमती पानी को बचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।